आईआईटी कानपुर में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए प्रेरक व्याख्यान की श्रृंखला में, इस बार हमारे अतिथि वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीत मिस्त्री, परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM), सेना मेडल (SM), विशिष्ट सेवा मेडल (VSM) कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे थे। वह 1996-97 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक और अत्यंत प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण माहौल में दिसंबर 2011 से मार्च 2014 तक दक्षिण सूडान में उप सेना कमांडर रहे हैं।

आईआईटी कानपुर में एनसीसी के ऑफिसर-इन्चार्ज कर्नल अशोक मोर ने अतिथि वक्ता का स्वागत किया, और संस्थान के छात्र सिद्धार्थ गोविल ने अतिथि वक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीत मिस्त्री, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का परिचय अन्य छात्रों से कराया।

लेफ्टिनेंट जनरल असीत मिस्त्री ने लाइबेरिया, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपने अनुभव और बड़े पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर एक बहुत ही जानकारीपूर्ण बात की। लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री ने अपने संबोधन में समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा सुरक्षा परिषद की प्राथमिक भूमिका, निवारक कूटनीति और मध्यस्थता पर, अध्याय VI, VII और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत संयुक्त राष्ट्र के कानूनी ढांचे पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के फंडिंग के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पांच स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के लिए आधा बजट प्रदान करते हैं और अगले बड़े योगदानकर्ता विश्व के दस विकसित देश हैं।

उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा गतिविधियों का दायरा व्यापक रूप से संरचनात्मक या राजनयिक साधनों आदि के माध्यम से संघर्ष की रोकथाम करना व सभी की भलाई के लिए शांति स्थापना और शांति को बरक़रार रखना हैं। क्षेत्र में विकास, शांति निर्माण और शांति प्रवर्तन के अगले चरण के रूप में ही आकार लेता है।

उन्होंने अतीत में बातचीत/समझोतों के इतिहास और 1956 और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध के बाद मिशनों में वृद्धि देखी गई, 20 नए मिशन शुरू किए गए और शांति सैनिकों की संख्या में सात गुना वृद्धि हुई। लेफ्टिनेंट जनरल असीत मिस्त्री ने बताया की किस तरह संयुक्त राष्ट्र मिशनों के जनादेश की विस्तारित प्रकृति भी बदल रही थी, उदाहरण के लिए। कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र संक्रमणकालीन प्राधिकरण (UNTAC), संयुक्त राष्ट्र अंगोला सत्यापन मिशन (UNAVEM) आदि। UN ने 90 के दशक की शुरुआत में संरचनात्मक सुधार शुरू किए। जिनमें 2000 में ब्राहिमी रिपोर्ट, 2007 में डिपार्टमेंट ऑफ पीसकीपिंग ऑपरेशंस (DPKO) और डिपार्टमेंट ऑफ फील्ड सपोर्ट (DFS) का विभाजन कुछ सुधार थे।

संयुक्त राष्ट्र मिशनों में चुनौतियाँ, संघर्ष के बदलते स्वरूप की तरह हैं। आज युद्ध का मैदान पारंपरिक युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है, इसके विपरीत युद्ध के मैदान में कोई प्रत्यक्ष रूप से आगे या पीछे नहीं हैं, संघर्ष लोगों और दिमागों के बीच हैं। प्रत्यक्ष संघर्ष न होने के बावजूद देखी गई महान शक्ति वास्तविकता के प्रभाव के लिए सीरिया सबसे अच्छा उदाहरण है। इन संघर्षों में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में शामिल शांति सैनिकों के हताहत होने की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

संयुक्त राष्ट्र मिशनों के मूर्त और अमूर्त लाभ हैं। आईआईटी जैसे संस्थान सतत विकास की दिशा में योगदान दे सकते है, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न रूपों में संसाधनों को बढ़ाने से संघर्ष कम हो सकते हैं जिससे लोगों का वैश्विक वातावरण में अधिक शांतिपूर्ण जीवन और विभिन्न राष्ट्रीयताओं का सह-अस्तित्व होगा।